उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को राजस्व संग्रह में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ई-रेवेन्यू कोर्ट के 7,311 मामलों में से 6,696 मामलों के निष्पादन तथा 615 मामलों के लंबित होने पर उन्होंने शेष मामलों का शीघ्र निपटारा करने और सभी आदेश समय पर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा।
परिसोधन पोर्टल पर दर्ज 8,942 शिकायतों में से 3,286 शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा करते हुए डीसी ने लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं भूमि सीमांकन के 16,653 आवेदनों में से 4,916 मामलों के निष्पादन की जानकारी पर उन्होंने समय-सीमा से बाहर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने पर जोर दिया।
बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि भुगतान की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों की औपचारिकताएं जल्द पूरी कर पात्र लाभुकों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता प्यारे लाल, विभिन्न एसडीओ, जिला खनन पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे, जबकि सभी अंचलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
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