दो साल में 8,546 करोड़ रुपये का कानूनी खर्च कैसे चुकाया जा सकता है ?एमेजॉन के मामले में मजिस्ट्रियल जांच करा सकता है केंद्र .

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के द्वारा भारत में कानूनी फीस के नाम पर 8,546 करोड़ रुपये का भुगतान दिखाना जांच के दायरे में आ गई है। कानूनी जानकारों के मुताब…