पटना। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थानों और ट्यूशन क्लासों में पढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार अब कोई भी सरकारी शिक्षक किसी भी कोचिंग सेंटर, निजी ट्यूशन या अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में शिक्षण कार्य नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सरकारी शिक्षकों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए और यदि कोई शिक्षक कोचिंग या निजी ट्यूशन से जुड़ा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए।
क्यों लिया गया यह फैसला?
शिक्षा विभाग का मानना है कि बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक स्कूल समय के बाद निजी कोचिंग और ट्यूशन में पढ़ाने लगते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा और ध्यान सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों पर कम हो जाता है। सरकार का कहना है कि शिक्षकों का प्राथमिक दायित्व सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता वहीं लगानी चाहिए।
विभाग के अनुसार कोचिंग और निजी ट्यूशन में पढ़ाना सरकारी शिक्षक की जिम्मेदारियों के साथ हितों के टकराव की स्थिति पैदा करता है, जिसका असर स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ सकता है।
उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई?
नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई सरकारी शिक्षक कोचिंग सेंटर, निजी ट्यूशन या किसी अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्था में पढ़ाते हुए पाया जाता है तो इसे सेवा नियमों और शिक्षक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में विभागीय जांच के साथ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा व्यवस्था सुधारने की कोशिश-
बिहार सरकार पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है। शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूल निरीक्षण, स्थानांतरण नीति और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कई नए नियम लागू किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और विद्यार्थियों को अधिक समय तथा गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिल सकेगा।
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