रांची। झारखंड राज्य आजीविका चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित एवं जायज मांगों के समर्थन में 13 अगस्त 2026 से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। संघ के अनुसार 13, 14 एवं 16 अगस्त को सभी ऑफिस अटेंडेंट, हाउस कीपर और ऑफिस बॉय काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे।
संघ ने बताया कि 18 अगस्त 2026 को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के राज्य कार्यालय, स्मार्ट सिटी, धुर्वा, रांची के समक्ष जोरदार प्रदर्शन एवं धरना दिया जाएगा। प्रदर्शन के बाद मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JSLPS को सौंपा जाएगा।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 18 अगस्त तक उनकी मांगों को लागू नहीं किया गया तो राज्य निर्णय के आलोक में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी और मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
संघ के महासचिव भरत उरांव, अध्यक्ष श्याम लाल पासवान, सचिव रिंकू कुमार समेत मुकेश कुमार, सरिता कुमारी, वीणा देवी, राहुल कुमार, बलराम कुमार, तैयब जी एवं कृष्ण डे आदि ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में हाउस कीपर, ऑफिस बॉय एवं ऑफिस अटेंडेंट संवर्ग को न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देना तथा मानव संसाधन नियमावली के लेवल एल-8 में शामिल करना प्रमुख है।
संघ का दावा है कि JSLPS द्वारा 240 हाउस कीपर, ऑफिस बॉय एवं ऑफिस अटेंडेंट संवर्ग के कर्मियों में से वर्षों पूर्व आठ ऑफिस अटेंडेंट को मानव संसाधन नियमावली के लेवल एल-8 में शामिल कर 18 हजार से 25 हजार रुपये तक मानदेय दिया जा रहा है, जबकि शेष 232 कर्मियों को मात्र 450 रुपये प्रतिदिन, वह भी कार्य दिवस के आधार पर, मानदेय दिया जा रहा है।
संघ के अनुसार इन कर्मियों को अवकाश की सुविधा नहीं मिलती है और महिला कर्मियों को विशेष अवकाश भी नहीं दिया जाता। उनका कहना है कि करीब 10 वर्षों से लगातार सेवा देने के बावजूद उनका स्थायी समायोजन नहीं किया गया है। संघ ने कहा कि ये कर्मचारी झारखंड के मूल निवासी हैं और बढ़ती महंगाई के दौर में 450 रुपये प्रतिदिन का मानदेय न्यायोचित नहीं है।
झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने कहा कि महासंघ ने इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री, विभागीय सचिव एवं JSLPS के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से कई बार शिष्टमंडल के माध्यम से वार्ता कर अनुरोध किया है, लेकिन अब तक आश्वासन के अलावा कोई ठोस परिणाम नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि मॉडल HR मैनुअल में भी इन पदों का उल्लेख है। महासंघ ने मुख्यमंत्री से मॉडल HR मैनुअल के आधार पर मानदेय बढ़ाने, FTE करने तथा स्थायी समायोजन की मांग की है। महासंघ का कहना है कि अन्य संवर्गों का मानदेय बढ़ाया गया है, तो ऑफिस बॉय, ऑफिस अटेंडेंट और हाउस कीपर संवर्ग को इससे वंचित क्यों रखा गया है।
सुनील कुमार साह ने विश्वास जताया कि 18 अगस्त से पहले इस संवर्ग की जायज मांगों को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि JSLPS के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने इस संबंध में बातचीत भी की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्मचारियों की सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय होगा।
महासंघ के पदाधिकारियों ने भी काला बिल्ला लगाकर ऑफिस बॉय, ऑफिस अटेंडेंट एवं हाउस कीपर कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया।
जनसंवाद न्यूज संवाददाता
0 टिप्पणियाँ