डीसी की दो टूक: “समय पर काम पूरा करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार”

पलामू:- जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अभियंताओं और संवेदकों को सख्त चेतावनी दी है। मंगलवार को एनआईसी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीसी ने स्पष्ट कहा कि *“अभियंताओं एवं संवेदकों के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं- या तो ससमय कार्य पूर्ण करें या कार्रवाई के लिये तैयार रहें, तीसरा कोई विकल्प नहीं।”*

बैठक में सभी बीडीओ, सीओ, विभागीय अभियंता एवं मल्टी विलेज स्कीम (एमवीएस) से जुड़े संवेदक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। डीसी ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार और जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समीक्षा के दौरान कई योजनाओं में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई। निमिया योजना से जुड़े संवेदक की बैठक में अनुपस्थिति पर शोकॉज जारी करने का निर्देश दिया गया। वहीं जिन प्रखंडों में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग 10 प्रतिशत से कम पाई गई, वहां के संबंधित कनीय अभियंताओं को भी शोकॉज करने को कहा गया। रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मदगंज, मनातू, पांकी और पिपरा प्रखंडों में जल गुणवत्ता जांच की प्रगति बेहद कम रही।

बैठक में बताया गया कि मेदिनीनगर प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 53 प्रतिशत घरों तक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (एफएचटीसी) पहुंच चुका है। “हर घर जल” प्रमाणन के तहत 528 गांवों की रिपोर्टिंग की गई है, जिनमें से 254 गांव प्रमाणित हो चुके हैं।

डीसी ने विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। छतरपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 98 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 8110 घरों तक कनेक्शन पहुंचाने की जानकारी दी गई। वहीं कौड़िया योजना के तहत 3709 एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

इसके अलावा चेनपुर, सोनपुरवा, पांशा-रामबांध, पोलपोल, लोइंगा तथा छतरपुर-नौडीहा बाजार-हरिहरगंज-पिपरा मल्टी विलेज योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित एनओसी मामलों का शीघ्र निष्पादन, पाइपलाइन बिछाने और विद्युत कनेक्शन से जुड़े कार्यों में समन्वय स्थापित कर समयबद्ध तरीके से योजनाएं पूरी करने का निर्देश दिया।