बैठक के दौरान बाल अधिकारों की सुरक्षा एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बाल संरक्षण से जुड़े मामलों के प्रभावी समाधान हेतु रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रमिकों की पहचान एवं पुनर्वास, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने तथा किशोर-किशोरियों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के आंकड़ों की समीक्षा में यह सामने आया कि जिले एवं राज्य में बाल विवाह की घटनाओं में कमी आई है, जो सकारात्मक संकेत है। हालांकि 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों में गर्भधारण की बढ़ती दर चिंता का विषय बनी हुई है। इस पर सभी प्रतिभागियों ने किशोर स्वास्थ्य, शिक्षा, जागरूकता और जीवन कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बाल संरक्षण कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकारी विभागों, यूनिसेफ, पीसीआई और नागरिक समाज संगठनों के बीच समन्वित प्रयासों को और मजबूत किया जाएगा। सामुदायिक सहभागिता, जन-जागरूकता अभियान, रेफरल प्रणाली तथा किशोर-अनुकूल सेवाओं को सुदृढ़ करने पर भी सहमति बनी।
उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने सभी विभागों एवं सहयोगी संस्थाओं के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों और किशोर-किशोरियों के लिए सुरक्षित एवं विकासोन्मुख वातावरण का निर्माण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित संस्थाओं से आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य कर बाल संरक्षण और किशोर विकास कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने का आह्वान किया।
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