सरकारी कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा बैठकें प्रतिदिन दो चरणों में होंगी। सभी संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति और जमीनी चुनौतियों का आकलन किया जा सके।
मुख्यमंत्री प्रत्येक विभाग की उपलब्धियों, लक्ष्य पूर्ति, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की समीक्षा करेंगे। इसके लिए विभागीय सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन और आवश्यक आंकड़ों के साथ तैयार रहने को कहा गया है।
विभागवार समीक्षा का कार्यक्रम
25 मई: जल संसाधन, वित्त एवं वाणिज्य-कर विभाग
26 मई: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
27 मई: ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग
29 मई: नगर विकास एवं आवास तथा पथ निर्माण विभाग
1 जून: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
2 जून: स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
3 जून: खान एवं भू-तत्व, भवन निर्माण तथा उद्योग विभाग
4 जून: श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, योजना एवं विकास तथा ऊर्जा विभाग
5 जून: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
8 जून: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
9 जून: पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
10 जून: गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
11 जून: परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार तथा विधि विभाग।
सरकार का उद्देश्य विभागीय कार्यों की नियमित निगरानी के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और विकास कार्यों में तेजी लाना है।
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