“नगर निगम को जनता ने लूट की छूट नहीं दी है” : सन्नी शुक्ला**

तालाब बंदोबस्ती में भारी राजस्व वृद्धि का विरोध, गरीब मछुआरों के अधिकार छीनने का लगाया आरोप

मेदिनीनगर:- नगर निगम द्वारा तालाबों की बंदोबस्ती में अचानक 100 प्रतिशत से अधिक राजस्व वृद्धि किए जाने के खिलाफ झामुमो नेता **सन्नी शुक्ला** ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने नगर निगम पर मनमानी, नियमों की अनदेखी और गरीब मछुआरों को तालाबों से बेदखल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

सन्नी शुक्ला ने कहा कि “नगर निगम को जनता ने लूट की छूट नहीं दी है। गरीब मछुआरों की आजीविका छीनकर तालाबों को पूंजीपतियों के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

इस मामले को लेकर सन्नी शुक्ला के नेतृत्व में झामुमो नेता आशुतोष विनायक और मत्स्यजीवी सदस्य मुकेश चौधरी ने पलामू उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मत्स्य विभाग और जल संसाधन विभाग द्वारा संबंधित तालाबों का हस्तांतरण अब तक नगर निगम को नहीं किया गया है, इसके बावजूद निगम खुले डाक के जरिए बंदोबस्ती प्रक्रिया चला रहा है। नेताओं ने इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की।

सन्नी शुक्ला ने नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या-511, दिनांक 11 फरवरी 2021 का हवाला देते हुए कहा कि नियमों के अनुसार तालाब बंदोबस्ती में पहला अधिकार स्थानीय मत्स्य पालक समिति का है, लेकिन नगर निगम इस प्रावधान की अनदेखी कर रहा है।

उन्होंने कहा कि झरनाहार तालाब का वार्षिक राजस्व 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख 20 हजार रुपये कर दिया गया है, जबकि बड़काबांध तालाब का राजस्व 20 हजार से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। वहीं माइनर रेगुलेशन तालाब (कचरवा डैम), जिसकी बंदोबस्ती पहले 42 हजार रुपये में होती थी, उसे 55 लाख रुपये में खुले डाक के लिए निकाला गया है।

सन्नी शुक्ला ने कहा कि इतनी भारी वृद्धि के कारण गरीब मछुआरे तालाब लेने में असमर्थ हो जाएंगे और उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

झामुमो नेताओं और चौधरी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।