उपायुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि समाज की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आईआरसी मानकों के अनुरूप चेतावनी संकेतक, दिशा-सूचक बोर्ड, गति सीमा संकेत, परावर्तक सुरक्षा चिन्ह एवं ट्रैफिक सिग्नल लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क किनारे अवरोध हटाने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, रोड मार्किंग, कैट्स-आई और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने पथ निर्माण विभाग को संपर्क मार्गों के ढाल को तकनीकी मानकों के अनुरूप सुधारने तथा आवश्यक स्थानों पर वैज्ञानिक तरीके से स्पीड ब्रेकर एवं बैरिकेडिंग लगाने का निर्देश दिया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को 10 जुलाई तक संशोधित डीपीआर तैयार कर अनुमोदन हेतु भेजने को कहा।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दुर्घटना संभावित स्थलों पर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सुधार कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे कराए जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से भी यातायात नियमों का पालन करने और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने की अपील की।
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