मेदिनीनगर, पलामू। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में नियोजन, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक भी आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त ने अप्रैल एवं मई माह में बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। श्रम अधीक्षक ने बताया कि पिछले माह आठ बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। इस पर डीसी ने शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू किए गए बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए तथा उनकी जानकारी सीडब्ल्यूसी सदस्यों के साथ साझा की जाए।
उपायुक्त ने बाल श्रमिकों की नियमित ट्रैकिंग एवं पुनर्वास के लिए निर्धारित मानक कार्य पद्धति के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में प्रतिवर्ष 12 भर्ती शिविर एवं तीन रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं। डीसी ने श्रम अधीक्षक को जिले के सभी पांच आईटीआई संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, स्पॉन्सरशिप योजना तथा मिशन वात्सल्य योजना की भी समीक्षा की गई। इस दौरान लाभार्थियों एवं प्राप्त आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली गई।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक पीयूष, नियोजन सह कौशल पदाधिकारी नीरज कुमार, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, सीडब्ल्यूसी के सदस्य एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जनसंवाद न्यूज | पलामू
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